नवी दिल्ली: बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार फेरतपासणी मोहिमेदरम्यान आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्डचा नागरिकत्व पुरावा म्हणून वापर करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले. या मोहिमेसाठी निवडलेल्या वेळेबाबत शंका उपस्थित करतानाच न्यायालयाने प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास मात्र नकार दिला.
बिहारमध्ये नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होऊ घातली असताना आयोगामार्फत सध्या मतदारयादीची ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ (स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन – एसआयआर) मोहीम राबविली जात आहे. यात अर्जाबरोबर मतदारांना बिहारचे नागरिक असल्याचा पुरावा देणे बंधनकारक आहे. मात्र आधार कार्डचा पुरावा ग्राह्य धरला जाणार नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम असून विरोधी पक्षांनीही आयोगाच्या हेतूंवर शंका घेतली आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात १० याचिका दाखल झाल्या असून न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. यजमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी पहिल्यांदा सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने निवडणुकीच्या तोंडावर राबविल्या जात असलेल्या या मोहिमेबाबत काही शंका उपस्थित केल्या. ‘‘नागरिकत्वाच्या पुराव्यासाठी आयोगाने परवानगी दिलेली ११ प्रकारची कागदपत्रे परिपूर्ण नसतील, तर आमच्या मते आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्डचाही पुराव्यादाखल विचार केला जावा, असे आमचे सकृद्दर्शनी मत आहे,’’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. आयोगाची बाजू मांडणारे अॅड. सुधांशू द्विवेदी यांनी आधार कार्ड पुरावा ठरू शकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्या. धुलिया यांनी नागरिकत्वाची तपासणी गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याची टिप्पणी केली. मात्र घटनेच्या ‘अनुच्छेद ३२६’नुसार आयोगाला याचा अधिकार असल्याचा दावा द्विवेदी यांनी केला. मतदारयादीची फेरतपासणी हा निवडणूक आयोगाचा घटनादत्त अधिकार असल्याचे सांगत न्यायालयाने प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होणार असताना केवळ बिहारमध्ये ही प्रक्रिया का राबविली जात आहे, असा सवालही न्यायालयाने केला. तसेच प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होण्याबाबतही खंडपीठाने शंका उपस्थित केली. याप्रकरणी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला २१ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र तर २८ जुलैपर्यंत जोड-प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ तारखेला होईल.
निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने ‘एसआयआर’ प्रक्रिया हाती घेतली आहे. मात्र यामुळे अनेक मतदार मूलभूत हक्कापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करत ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेसह राजदचे मनोज झा, तृणमूलच्या महुआ मोइत्रा, काँग्रसचे के.सी. वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी (शरद पवार) खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेना (ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत, समाजवादी पक्षाचे हरिंदरसिंह मलिक, झामुमोचे सर्फराझ अहमद, भाकपचे डी. राजा आणि माकपचे दीपंकर भट्टाचार्य यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीशी सांगड घालून ही प्रक्रिया का राबविली जात आहे, असा प्रश्न आहे. प्रक्रियेचा निवडणुकांशी काहीही संबंध नसेल, तर ती संपूर्ण देशात राबविली जायला हवी. तुम्हाला बिहारमधील मतदारांचे नागरिकत्व तपासायचे होते, तर ती प्रक्रिया लवकर व्हायला हवी होती. आता बराच उशीर झाला आहे. – सर्वोच्च न्यायालय
तीन प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षित
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने तीन प्रश्नांची उत्तरे देणे अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
१. अशी फेरतपासणी करण्याचा आयोगाला अधिकार आहे का?
२. फेरतपासणीसाठी वापरली जाणारी प्रक्रिया योग्य आहे का?
