“ना नोंदणीकृत कंपनी, ना आयटीआर, तरी मंत्री शिरसाटांच्या मुलाला कंत्राट”, विरोधकांचा संताप; सभागृहात राडा

अंबादास दानवे म्हणाले, “छत्रपती संभाजीनगरमधील विट्स हॉटेल हे मुंबईच्या शेअर बाजारातील धनदा कॉर्पोरेशन कंपनी चालवत होती. मात्र ही कंपनी डबघाईला आली होती. तसेच इतर काही कारणांमुळे एमपीआयडी कायद्याअंतर्गत या कंपनीची संपत्ती जप्त करण्यात आली. त्यानंतर महसूल विभागाने या कंपनीचं विट्स हॉटेल विकण्यासाठी जाहिरात काढली होती. मेसर्स सिद्धांत मटेरियल सप्लायर कंपनी, लक्ष्मी निर्मल हॉलिडे होम कंपनी, कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने हे हॉटेल चालवण्यासाठी निविदा भरली होती. मात्र, निविदा भरताना हॉटेलचं २०१८ मधील मूल्य गृहित धरलं होतं.”

“१५० कोटींचं हॉटेल ६५ कोटींत दिलं”

विरोधी पक्षनेते म्हणाले, “शासकीय नोंदणीकृत मूल्यमापक यांच्याकडील २६ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या मूल्यांकन अहवालानुसार तेव्हा या हॉटेलचं मूल्य ७५.९२ कोटी रुपये इतकं होतं. आता खासगी मूल्यमापकांच्या माहितीनुसार या हॉटेलचं मूल्य १५० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. मात्र, २०१८ चा अहवाल लक्षात न घेता, सध्याचं मूल्य विचारात न घेता १५० कोटी रुपये मूल्य असलेल्या हॉटेलसाठी ६५ कोटी रुपयांची सिद्धांत कंपनीची निविदा स्वीकारली गेली.”

नियम धाब्यावर

अंबादास दानवे म्हणाले, “निविदा अर्ज करण्यासाठी तीन प्रमुख नियम असतात. विट्स हॉटेलचं कंत्राट देताना या तिन्ही नियमांची पायमल्ली करण्यात आली आहे. लिलावात सहभागी होणाऱ्या कंपनीने तीन वर्षांचा आयटीआर सादर करणे आवश्यक असते. मात्र सिद्धांत कंपनी नोंदणीकृत नाही. २०२४ मध्ये या कंपनीच्या नोंदणीसाठी अर्ज करण्यात आला होता. मात्र, अजून नोंदणी पूर्ण न झाल्याची माहिती मिळाली आहे. याचाच अर्थ कंपनीकडे तीन वर्षांचा आयटीआर असण्याची शक्यताच नाही. तसेच निविदेबाबत कोणत्याही राज्यस्तरीय दैनिकात जाहिरात देण्याची आवश्यकता असते. सरकारने कुठल्या दैनिकात जाहिरात दिली होती याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही.”

सिद्धांतच्या नावावर एकही रुपया नाही, मग निविदा कशी भरली?

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते म्हणाले, “२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी मंत्री संजय शिरसाट यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. त्यामध्ये त्यांचा मुलगा सिद्धांतच्या नावावर एकही रुपयाची संपत्ती नाही, असं म्हटलं होतं. मग त्याच्या कंपनीने ६५ कोटी रुपयांची निविदा कशी भरली? इतके पैसे आले कुठून?