मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देऊनही, आधार ओळखपत्राच्या चुकीच्या आग्रहाखातर बँक खाते उघडण्यास उशीर केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने येस बँकेला मायक्रोफायबर्स प्रायव्हेट लिमिटेडला ५० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
बँकेने जानेवारी २०१९ मध्ये याचिकाकर्त्या कंपनीचे खाते उघडले असले तरी, आधार ओळखपत्र अनिवार्य नसतानाही म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर २०१८ पर्यंत बँकेने कंपनीचे खाते उघडले नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली.
येस बँकेने आधार ओळखपत्राशिवाय खाते उघडण्यास नकार दिल्यानंतर जून २०१८ मध्ये कंपनीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील, सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देताना २६ सप्टेंबर २०१८ नंतर बँक खाते न उघडणे कोणत्याही अर्थी समर्थनीय नसल्याचे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने बँक खाते उघडण्यासाठी आधार ओळखपत्राची आवश्यकता रद्द केली होती.
