पिंपरी : महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील देवस्थानच्या जमिनींवरील आरक्षणे रद्द करणार, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची ग्वाही

आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, सध्या प्रारुप आराखडा तयार झाला आहे. त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येतील. पण, जुन्या डीपीतील ८५० आरक्षणे नव्याने प्रस्तावित केली आहेत. जागेवर जावून आरक्षणे निश्चित करावीत. मोशी-आळंदी भागातील कत्तलखाना मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केला. देवस्थानच्या जमिनींवर आरक्षण पडले आहे. ती आरक्षणे रद्द केली पाहिजेत.

शहरातील गोरगरिबांनी अर्धा गुंठा, एक गुंठा घेवून बांधलेली घरे बाधित होता कामा नये. भूमिपुत्र भूमिहीन झाला नाही पाहिजे. यासह कोणावरही अन्याय होवू नये, २५ एकरावर असलेले चऱ्होलीतील गार्डनचे आरक्षण कमी करावे आणि ग्रामस्थांसह स्थानिक नागरिकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या देवस्थानच्या जमिनींवरील प्रस्तावित आरक्षणे रद्द करावीत.

एमआरटीपी अधिनियम १९६६ अन्वये कलम २२ अन्वये सुधारित आराखड्यामध्ये आरक्षणे प्रस्तावित केली जातात. डीपीची कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर तक्रारी आणि सूचनांचा विचार केला जातो. त्यानंतर प्रारुप आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी जातो. आराखड्यामध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. पूर्वीपासून असलेल्या देवळांवर आरक्षणे पडली असतील, तर ती तापासून घेणार आहोत. शासन कोणावरही अन्याय होवू देणार नाही. हरकती आणि सूचनांचा विचार करुन पिंपरी-चिंचवडचा डीपी निश्चित केला जाईल. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. घरमालकांवर अन्याय होणार नाही, अशी शासनाची भूमिका आहे आणि त्यानुसार योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही
उदय सामंत यांनी दिली.