बुलडोझर कारवाईच्या एका प्रकरणात ओडिशा उच्च न्यायालयाने अतिशय कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला दहा लाख रुपये भरपाई देण्यास सांगितले असून, तहसीलदाराच्या पगारातून दोन लाख रुपये कापण्याचे आदेश दिले आहेत. हा बुलडोझर कारवाईचा प्रकार खूपच त्रासदायक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही बुलडोझर कारवाईबाबत कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत.
हे प्रकरण ओडिशातील समुदाय केंद्राच्या बांधकामाबाबतचे आहे. हे समुदाय केंद्र हे गायरान जमीन म्हणून वर्गीकृत केलेल्या जमिनीवर बांधण्यात आले होते. हे समुदाय केंद्र १९८५ पासून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अस्तित्वात होते आणि १९९९ च्या महाचक्रीवादळानंतर त्याची दुरुस्ती करण्यात आली होती.
२०१६-१८ मध्ये ‘आमा गाव, आम विकास योजना’ आणि आमदार निधीतून ते पुन्हा बांधण्यात आले होते. ते सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी वापरले जात असे.
