विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महायुतीच्या नेत्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचं सरकार स्थापन होऊन जवळपास सहा महिने होऊन गेले तरी अद्याप कर्जमाफीचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे निवडणुकीत महायुतीने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अद्यापही सरकारकडून होताना पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे सरकार सत्तेत आल्यानंतर महायुतीच्या नेत्यांनी दिलेली आश्वासनं हवेतच विरले का? असा सवाल विरोधक करत आहेत.












