मुंबई : ठाण्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाईतील निष्क्रियतेवरून उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला गुरुवारी पुन्हा एकदा फटकारले. बेकायदा बांधकामे तुमच्या डोळ्यांसमोर उभी राहतात आणि महापालिकेकडून त्यांना नोटिसा बजावण्याशिवाय कोणतीही कारवाई केली जात नाही. ही स्थिती अशीच राहिली तर ठाण्यात अराजकतेची स्थिती निर्माण होईल, अशा शब्दांत न्यायालयाने ठाणे महापाालिकेची कानउघाडणी केली.
हे प्रकरण केवळ बेकायदा बांधकामांचे नाही, तर कायद्याची भीती न बाळगता बेकायदा बांधकामांत गुंतलेल्या महापालिका अधिकारी आणि भूमाफियाशी संबंधित आहे. अधिकृत यंत्रणेच्या आशीर्वादाशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकाम होऊ शकत नाही, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने केली. आणखी एका जमीन मालकाने याचिका करून त्याची जमीन देखील एका विकासकाने बळकावल्याचा आणि त्यावर बेकायदेशीर इमारती बांधल्याचा आरोप केल्यानंतर खंडपीठाने ठाणे महापालिकेला कारवाईबाबतच्या उदासीन आणि निष्क्रिय भूमिकेचा पुन्हा समाचार घेतला. जमीन बळकावून तेथे बेकायदा इमारती उभ्या राहण्यात गुंतलेल्या काही महापालिका अधिकाऱ्यांची नावे सांगण्याची तयारीही या याचिकाकर्त्याने दाखवली.
न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. तसेच, ठाण्याच्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी बेकायदा बांधकामांप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करताना या याचिकाकर्त्याने नावे दिलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची देखील चौकशी करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्या आरोपांत तथ्य आढळल्यास संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तत्पू्र्वी, मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाकडून कानउघाडणी केली गेल्यानंतर महानगरपालिकेने बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी मोहीम सुरू केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या मोहिमेंतर्गत १० इमारती पूर्णपणे पाडल्या आहेत. इतर दोन इमारती ८० टक्के पाडल्या गेल्या आहेत आणि आणखी पाच इमारती पाडण्याचे काम सुरू असल्याची माहितीही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. या विशेष मोहिमेदरम्यान सर्वप्रथम हरितक्षेत्र आणि ना विकास क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई केली जाईल. तसेच, या मोहिमेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सहाय्यक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली नऊ विभागांसाठी प्रत्येकी एक पथक तयार करण्यात आल्याची माहितीही ठाणे महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी आणि वकील मंदार लियमे यांनी न्यायालयाला सांगितले. याउलट, बेकायदा इमारतींची संख्या १७ नसून २१ असल्याचे न्यायालयीन अधिकारी दिलीप तळेकर यांनी आपला स्थळ पाहणीचा अहवाल सादर करताना न्यायालयाला सांगितले.
राजकारण्यांच्या भूमिकेवरही बोट
बेकायदा बांधकामे वाढण्यासाठी राजकारण्यांची भूमिका जबाबदार असल्यावरही न्यायालयाने यावेळी बोट ठेवले. नागरिक नोकरीच्या शोधात येथे येतात आणि उपलब्ध जमिनींवर अतिक्रमण करतात. वैध मतदार मतदान करत नाहीत. त्यामुळे, बेकायदा बांधकामांची समस्या अधिक तीव्र झाली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. वैध मतदार मतदान करत नाहीत. याउलट, बेकायदा बांधकामे करणारे मतदान करतात. पुढे सरकार या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण आणते, अशी टीका न्यायालयाने केली.
प्रकरण काय ?
आपली जमीन हडपून तेथे बेकायदा इमारती बांधण्यात आल्याचा दावा करणारी याचिका ज्येष्ठ नागरिक सुभद्रा टकले यांनी केली होती. त्याची दखत घेऊन न्यायालयाने ठाणे महापालिकेच्या निष्क्रियतेवर मागील सुनावणीच्या वेळी टीका केली होती. तसेच, बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास महापालिका असमर्थ ठरल्यास स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे, ठाणे सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले होते. तसेच, महापालिका आयुक्तांना पाडकाम कारवाईच्या वेळी जातीने उपस्थित राहण्याचेही स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी, या कारवाईचा आणि कारवाईनंतरच्या स्थळ तपासणीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना दिले होते.
