राज्याच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार सर्व शाळांमधील मुलांना पहिलीपासून तीन भाषा शिकणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. तत्पूर्वी हिंदी भाषा शिकणं अनिवार्य केलं होतं. यावरून मोठा वाद चालू आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले, “आपण सुरुवातीला हिंदी भाषा शिकणं अनिवार्य केलं होतं. मात्र, आता आम्ही हिंदी भाषेला पर्याय दिले आहेत.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आधी आपण हिंदी भाषा शिकणं अनिवार्य केलं होतं. मात्र काल (मंगळवार, १७ जून) आम्ही याबाबत एक अधिसूचना काढून हिंदीची अनिवार्यता काढून टाकली आहे. आता आपण असं म्हटलं आहे की कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा तुम्ही शिकू शकता. तीन भाषांचं सूत्र नव्या शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये मातृभाषा अनिवार्य आहे. त्याव्यतिरिक्त दोन भाषा शिकाव्या लागतील. ज्यापैकी एक भारतीय भाषा असेल. मुलं स्वाभाविकपणे इंग्रजी भाषा स्वीकारता. मात्र, तिसरी भाषा म्हणून कुठल्याही भारतीय भाषेचा पर्याय स्वीकारता येईल.
“…तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या भाषेचा शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल”
मुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही सुरुवातीला हिंदी अनिवार्य केली होती. कारण, हिंदी भाषेचे शिक्षक सहज उपलब्ध होतात. परंतु, आपण अनिवार्यता काढून टाकली आहे. त्यऐवजी कुठलीही तिसरी भाषा शिकता येईल. एखाद्या वर्गातील २० विद्यार्थ्यांनी एखादी भाषा निवडली तर त्यांच्यासाठी शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यांना ऑनलाइन प्रशिक्षण दिलं जाईल”.
मराठी अनिवार्य, मात्र, हिंदीला पर्याय दिले आहेत : फडणवीस
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आपण तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदीची अनिवार्यता काढून कुठलीही भाषा शिकण्याचा पर्याय दिला आहे. मात्र, सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकणं अनिवार्य केलं आहे. हिंदीला पर्याय आहे, मात्र मराठी अनिवार्य आहे. आपण सगळेजण इंग्रजी भाषेचा पुरस्कार करतो. मात्र भारतीय भाषांचा तिरस्कार केला जातो, ते योग्य नाही. आपल्या भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत. इंग्रजी ही व्यवहारभाषा झाली आहे. मात्र, आपण मराठीला ज्ञानभाषा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मराठी वैश्विक व अर्थकारणाची भाषा बनली आहे. कुठल्याही शाळेत मराठी अनिवार्य असेल. आम्ही केवळ हिंदीला पर्याय दिले आहेत.
