बेघर व भूमिहीनांच्या न्यायासाठी आज ‘‘जनता की अदालत में पालकमंत्री हाजीर हो’ लक्षवेधी मोर्चा

बेघर व भूमिहीनांच्या न्यायासाठी आज ‘‘जनता की अदालत में पालकमंत्री हाजीर हो’ लक्षवेधी मोर्चा
मानवी हक्क सुरक्षा दल व बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचा पुढाकार
वाशिम – जिल्हयातील अनुसुचित जातीजमातींच्या ताब्यात आलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण तथा निवासी अतिक्रमण निष्कासित करुन त्यांना बेघर व भूमिहीन करुन शासनाने त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. या बाबीवर पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवार, ६ फेब्रुवारी रोजी मानवी हक्क सुरक्षा दल व बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेच्या पुढाकारातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘‘जनता की अदालत में पालकमंत्री हाजीर हो’ मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. याबाबत संघटनेचे कार्याध्यक्ष भाई जगदीशकुमार इंगळे यांच्या नेतृत्वात ४ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद आहे की, वाशिम जिल्ह्यात अनुसुचिीत जाती जमातीच्या भूमिहीन लोकांनी महसुल व वन जमिनीवर शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेले असून या जमिनी त्यांच्या कब्जात आहेत. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी खरीप हंगामात या लोकांनी जमिनीवर जिवनावश्यक जिन्नसाची पेरणी केली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता १९६६ आणि कामे नियम १९७० मधील नियम १७ प्रमाणे पटवारी यांच्यामार्फत अहवाल सादर करणे अपेक्षित असतांना तसे काहीच झालेले नाही. परंतु जिल्ह्यात दलित आदिवासी यांच्या कब्जात असलेल्या वहिती व पेरणीलायक जमिनी ज्या दरडोई लाखो रुपयांचे उत्पन्न देतात अशा जमिनी केवळ स्थानिक महसुल यंत्रणेच्या अक्षम्य दुर्लक्षित धोरणामुळे निष्कासीत करुन त्यावर मुख्यमंत्री सौर उर्जा प्रकल्प निर्माण करण्यात येत आहे. त्याचेच उदाहरण म्हणून सोनखास येथील फासेपारधी समाजाच्या कब्जातील जमिनी निष्कासीत करुन सौरउर्जा प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली. तसेच मौजे तांदळी, जऊळका व इतर गावात असेच सुरु आहे. विशेष म्हणून अतिक्रमणे निष्कासनाबाबत जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी हे अतिशय आकांक्षीत भूमिका घेतांना दिसत आहेत. वाशिम शहरातील निवासी अतिक्रमणे हटविण्याच्या दलित महिलांना नोटीसा बजावून ३१ जानेवारी रोजी जेसीबीच्या सहाय्याने घरे तोडून ४० लोकांना बेघर करण्यात आले. त्यासाठी संघटनेच्या वतीने मुदतवाढ मागणीचा विचार करण्यात आला नाही. म्हणून जनतेचा वाली कोण? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. या अन्यायाकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेच्या वतीने ‘‘जनता की अदालत में पालकमंत्री हाजीर हो’ या लक्षवेधी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.