नागपूर : ‘काही लोक’ जनसुरक्षा विधेयकाचे एकही अक्षर न वाचता, त्याविरोधात बोलत आहेत. त्यांनी जर विधेयक वाचले, तर ते कधीच याविरोधात बोलणार नाहीत. जे विधेयकाच्या विरोधात बोलत आहेत, ते कडव्या डाव्यांचे एकाप्रकारे समर्थन करत आहेत, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता केली.
न्यायवैद्याक प्रयोगशाळेच्या भूमिपूजन कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री माध्यमांशी बोलत होते. शिवसेना (ठाकरे) पक्षप्रमुखउद्धव ठाकरे यांनी जनसुरक्षा विधेयक भारतीय जनता पक्ष सुरक्षा विधेयक असल्याची टीका केली होती. याकडे फडणवीस यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, की या कायद्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार काढून घेतलेला नाही. कोणालाही सरकारविरोधात बोलणे, लिहिण्यापासून थांबवले नाही. सरकारविरोधात अभिव्यक्ती करण्याचा अधिकार कायम आहे. सर्वांना आंदोलन करता येईल. हा एकमेव कायदा आहे, ज्याच्यामध्ये संघटनांवर बंदी घातल्यावरच व्यक्तीवर कारवाई करता येईल. या कायद्यात व्यक्तीला अटक करायची असेल, तर या कायद्यात स्थापन केलेल्या मंडळाकडून परवानगी घ्यावी लागेल. बंदी घातलेल्या संघटनेला ३० दिवसांत न्यायालयात जाता येईल. सुरक्षा विधेयकासंदर्भात आम्ही लोकशाही पद्धत राबवली. २५ सर्वपक्षीय नेत्यांची समिती करून त्यात कायद्यावर चर्चा केली. त्यांच्या सूचना लक्षात घेतल्या. समितीने एकमताने त्यांचा अहवाल दिला. जनतेकडूनही १२००० सूचना आल्या. त्यानुसार कायद्याच्या मसुद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानंतर विधेयक मंजूर करून कायदा केला आहे. त्यामुळे भारताच्या राज्यघटनेला उलथून टाकण्याचा विचार करणाऱ्या माओवादी शक्तीविरोधात आपल्याला कारवाई करता येईल, असे फडणवीस म्हणाले.
माओवाद्यांवर कायदेशीर कारवाई
गांधीवादी माओवाद्यांचे समर्थन करीत असल्याचे मत आमदार सुमित वानखेडे यांनी व्यक्त केल्याकडे फडणवीस यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, माओवाद्यांच्या संविधानामध्ये त्यांनी त्यांच्या ‘केडर’ला संदेशच दिला आहे की लोकशाही असलेल्या संघटनांमध्ये शिरकाव करा आणि तिथे अराजकता निर्माण करा. आता माओवादी कोणकोणत्या संस्थांमध्ये शिरले आहेत, त्याची माहिती घेतली जाईल आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
