मागील वर्षीच्या प्रश्नविश्लेषणातून माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ आणि लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ या घटकांविषयी पुढील मुद्दे लक्षात येतातः
प्रश्नांचे स्वरुप पाहता मूळ कायद्यांचा बारकाईने अभ्यास केलेला असेल तर ते आत्मविश्वासाने सोडविता येतील असे आहेत.
दोन्ही कायद्यांची कलमे व्यवस्थित समजून घेतलेली असतील तर हे तीनही प्रश्न सहजपणे सोडविता येतील अशा प्रकारचे दिसून येतात.
केवळ दोन कायद्यांचा बारकाईने अभ्यास केला की तीन गुणांची तजवीज होते. प्रश्नपत्रिकेतील नकारात्मक गुणांचा विचार करता या घटकाचे महत्त्व लक्षात येईल.
या मुद्द्यांच्या आधारे पुढीलप्रमाणे तयारी करता येईलः
कोणत्याही प्रशासकीय अधिनियमाचा अभ्यास करताना सामान्यत: अधिनियमाची पार्श्वभूमी, महत्त्वाच्या व्याख्या, निकष, अर्जदार /तक्रारदार, अपीलीय प्राधिकारी, निर्णय देण्याची / कार्यवाहीची कालमर्यादा, तक्रारी / अपीलासाठीची कालमर्यादा, दंड / शिक्षेची तरतूद, अंमलबजावणीची प्रक्रिया – विहीत मुदती, अंमलबजावणी व देखरेखीसाठी नमूद यंत्रणा, नमूद केलेले अपवाद हे मुद्दे प्रामुख्याने लक्षात घ्यावे लागतात. माहिती अधिकार व लोकसेवा हक्क या दोन्ही प्रशासकीय अधिनियमामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या तरतूदी समाविष्ट आहेत. यांची तयारी करताना अधिनियमांच्या मूळ व अद्ययावत प्रतींचाच वापर करावा. तयारी पुढीलप्रमाणे करता येईलः
लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५
अधिनियमातील लोकसेवा, निर्देशित अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण, सेवा हक्क, विहीत कालमर्यादा यांच्या व्याख्या बारकाईने समजून घ्याव्यात.
अधिनियमाची मुख्य कलमे आहेत क्रमांक ३ ते ७. ही कलमे व्यवस्थित समजून घेऊन त्यांचा बारकाईने उदाहरणासह अभ्यास करावा.
लोकसेवा पुरविण्यासाठीच्या कालमर्यादा ठरविण्याचे निकष, अपवाद समजून घ्यावेत.
अपीलाचे सर्व तिन्ही स्तर व्यवस्थित समजून घ्यावेत. प्रत्येक स्तरावरील अपीलासाठीची कालमर्यादा, प्रत्येक स्तरावरील निर्णयासाठी निश्चित केलेली कालमर्यादा, कारवाईचे स्वरुप यांच्या तुलनात्मक टेबलमध्ये नोट्स काढल्यासहे मुद्दे लक्षात ठेवणे सोपे होईल.
लोकसेवा हक्क आयोगाबाबत आयोगाची रचना, आयोगावर नियुक्तीची अर्हता, नियुक्तीची प्रक्रिया, आयुक्त व सदस्यांचा पदावधी, वयोमर्यादा, पदावरुन हटविण्याची प्रक्रिया, आयोगाची कर्तव्ये, अधिकार हे मुद्दे पाठच करावेत.
या कायद्यातील पुढील महत्त्वाच्या तरतूदी नेमकेपणाने समजून घ्याव्यात- निर्देशित अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना दंड ठोठावण्याची तरतूद, वारंवार सेवा बजावण्यात कुचराई करणाऱ्या निर्देशित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाईची तरतूद, कलम २० अंतर्गत विहीत वेळेत लोकसेवा देण्याची संस्कृती विकसित करण्यबाबतची तरतूद.
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५
या अधिनियमाची तयारी करताना अधिनियमामागचा उद्देश समजून घेतला तर त्यातील व्याख्या, तरतूदी, अपवाद यांमागील कारणे लक्षात येतील. हा कार्यकारण भाव –logic लक्षात घेतला तर अधिनियमातील सगळीच कलमे व्यवस्थित समजून घेता येतात आणि बरेच वेळा काही प्रश्न कामन सेन्स वापरूनही सोडविता येतात.
अधिनियमातील सार्वजनिक प्राधिकरण, माहिती, अभिलेख, माहितीचा अधिकार यांच्या व्याख्या बारकाईने समजून घ्यायला हव्यात.
सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वतःच घोषित करावयाच्या माहितीची अधिनियमामध्ये नमूद केलेली यादी लांबलचक आहे. तरीही त्यातील मुद्यांमागचे लाजिक समजून घेतले तर लक्षात ठेवता येते आणि त्याबाबत प्रश्न विचारला गेला तर कामन सेन्सने उत्तर देता येते.
माहिती अर्ज निकाली काढण्यासाठी कलम ७ मध्ये विहीत केलेली कार्यवाही समजून घ्यावी. यातील माहिती देणे, माहिती नाकारणे आणि अर्ज हस्तांतरीत करणे या तिन्ही बाबतीत करावयाची कार्यवाही, याबाबतच्या कालमर्यादा माहीत असायला हव्यात. अर्ज हस्तांतरीत करणेबाबत्ची कार्यवाही कलम ६ मध्ये देण्यात आली आहे. तीही व्यवस्थित समजून घ्यावी.
माहिती नाकारण्याबाबतचे कलम ८ आणि माहिती अधिकार कायदा लागू नसलेल्या संस्थांबाबतचे कलम २४ यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे. कलम ८ मधील अटी आणि अपवाद, कलम १० मधील तरतूदी आणि कलम २४ मधील तरतूदी आणि अपवाद व्यवस्थित माहित करुन घ्यावेत. या सर्व कलमांची लिंक लावून अभ्यास केल्यास तयारी जास्त चांगली होईल.
अपिलाचे दोन्ही स्तर तसेच प्रत्येक स्तरावरील कालमर्यादा, कारवाईचे स्वरुप व्यवस्थित समजून घ्यावेत. दंडाबाबतच्या तरतूदी समजून घ्याव्यात.
