मुंबई : दोन कोटी रुपयांहून अधिकची लाच मागितल्याप्रकरणी लीलावती रुग्णालयाचे मालक आणि लीलावती किर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टचे कायमस्वरूपी विश्वस्त प्रशांत मेहता यांच्या तक्रारीवरून दाखल केलेला गुन्हा रद्द करा, अशी मागणी एचडीएफसी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या तीन खंडपीठांनी आतापर्यंत त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत:ला दूर ठेवले.
काही खंडपीठांतील न्यायमूर्तींनी ट्रस्ट किंवा त्यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांसह काम केल्याचे नमूद केले होते. तथापि, जगदीशन यांच्या याचिकेवर गुरुवारी आणखी एका खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, त्यातील एका न्यायमूर्तींनी त्यांच्याकडे एचडीएफसी बँकेचे काही समभाग होते, असा स्वेच्छेने खुलासा केला. त्यानंतरही या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास काहीच हरकत नसल्याचे जगदीशन यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी सांगितले. परंतु, ट्रस्टच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील नितीन प्रधान यांनी त्याला आक्षेप घेतला. त्यानंतर, न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने जगदीशन यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वतःला दूर केले. तसेच, याचिका सुनावणीसाठी अन्य खंडपीठापुढे सूचीबद्ध करण्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, चेतन मेहता ग्रुपला लीलावती किर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टवर बेकायदेशीररीत्या नियंत्रण ठेवू देण्यास मदत करण्यासाठी २.०५ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप प्रशांत मेहता यांनी जगदीशन यांच्यावर केला होता. त्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे जगदीशन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ट्रस्टने या प्रकरणी जगदीशन यांच्यावर एक हजार कोटी रुपयांचा मानहानीचा दिवाणी आणि फौजदारी दावा देखील दाखल केला आहे.
