न्यायपालिका की संसद? यांच्यात वरचढ कोण? अशी एक चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी संसद सर्वोच्च असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर आता या चर्चेवर थेट सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी मत व्यक्त केले आहे. सरन्यायाधीश बीआर गवई सध्या आपला मूळ जिल्हा असलेल्या अमरावतीच्या दौऱ्यावर आहेत. सरन्यायाधीश झाल्याबद्दल अमरावतीकरांकडून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात ते म्हणाले की, संसद, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था हे लोकशाहीचे तीनही स्तंभ तेवढेच महत्त्वाचे असून ते संविधानानुसारच काम करतात.
सरन्यायाधीश काय म्हणाले?
सरन्यायाधीश बीआर गवई म्हणाले, काही जण म्हणतात की, संसद सर्वोच्च आहे. पण मला विचाराल तर भारताचे संविधान सर्वोच्च आहे, असे मी म्हणेण. लोकशाहीचे तीनही स्तंभ हे संविधानानुसारच काम करतात. संविधानात सुधारणा करण्याचे अधिकार संसदेला नक्कीच आहेत. पण याचा अर्थ त्यांना संविधानाच्या मुलभूत ढाच्याला धक्का लावता येत नाही.
जगदीप धनखड काय म्हणाले होते?
दिल्ली विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमात बोलत असताना सभापती जगदीप धनखड यांनी म्हटले होते, “संविधानानुसार संसदेपेक्षा कुणीही मोठे नाही. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हेच संविधानाच्या आशयाचे खरे स्वामी आहेत.”
८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूच्या प्रलंबित १० विधयेकांबाबत निकाल दिला होता. राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवविलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य सरकारची विधेयके अडवून ठेवली होती. याबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवरही टीका केली.
न्यायाधीशांना दिला सल्ला
सरन्यायाधीश गवई पुढे म्हणाले की, संविधानाने न्यायाधीशांवर काही कर्तव्ये सोपवली आहेत, त्याचे पालन केले पाहिजे. केवळ सरकारच्या विरोधात एखादा निकाल दिल्यामुळे न्यायाधीश स्वतंत्र होत नाही. न्यायाधीशांनी नेहमी हे लक्षात ठेवावे की, संविधानाने त्यांची कर्तव्ये ठरविली आहेत आणि नागरिकांचे अधिकार आणि संवैधानिक मूल्य आणि सिद्धांतांचे ते संरक्षक आहेत. आपल्याकडे केवळ शक्ती नाही तर काही कर्तव्येही आहेत.
