नागपूर : गेल्या साडेतीन वर्षांहून अधिक काळापासून नागपूर महापालिकेत प्रशासक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निडवणुका लोकशाहीला बळकट करण्याचे पाऊल असल्याचे पंचायत राज कायद्यात म्हटले आहे. परंतु सत्ताधारी पक्ष येनकेन प्रकरणे ही निवडणूक लांबणीवर टाकत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
नागपूर महापालिकेची मुदत मार्च २०२२ संपुष्टात आली. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल असल्याने निवडणुका झाल्या नाहीत. परिणामी महापालिकेत प्रशासकराज निर्माण झाले आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने राज्यातील सत्ताधारी आणि प्रशासक मिळून महापालिका कारभार करीत आहेत. तर सर्वसामान्यांचे प्रश्न, समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची ओरड होत आहे. परंतु याकडे कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ७ मे २०२५ रोजी निकाल दिला. मुंबईतील प्रभाग रचनेला दिलेले आव्हान, ओबीसी आरक्षण यासंदर्भातील सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. म्हणून अनिश्चित काळासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित राहू दिल्या जाऊ शकत नाही असे सुनावले.
एवढेच नव्हेतर प्रलंबित याचिकेच्या अधिन राहून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी चार आठवड्यात अधिसूचना काढण्याचे आणि चार महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या नगर विकास खात्याने प्रभाग रचनेसंदर्भात अधिसूचना काढली. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, अशा पल्लवित झाल्या. परंतु वेगवेगळ्या कारणाने निवडणुका पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. आता प्रभाग रचना अंतिम ६ ऑक्टोबरपर्यंत करण्याचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे ही निवडणूक दिवाळीनंतर होईल की पुढच्या वर्षी याबाबत संभ्रम कायम आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थात प्रशासक असल्याने राज्य सरकारला संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा अप्रत्यक्ष कारभार आपल्या हातात ठेवण्याची संधी आहे. राज्य सरकारने अनुकूल असेच अधिकारी महापालिका आयुक्त म्हणून नियुक्त केले आहेत. शहरात रस्ते, पाणी, दीवाबत्ती, साफसफाई, आरोग्य ही महापालिकेची प्रमुख कार्य आहेत. यातील सिमेंट रस्ते, पाणी पुरवठा योजना, साफसफाई, रस्त्यांवरील दीवाबत्ती ही सर्व कामे कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोठी आर्थक व्यवहाराची साखळी निर्माण झाली आहे. म्हणून अधिकाधिक काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक ठेवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाची असल्याचा आरोप काँग्रेस आमदार व शहराध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी केला आहे.
मुंबई अनुकूल होण्याची प्रतिक्षा
सत्ताधारी भाजपला मुंबई महापालिका आपल्या ताब्यात घ्यायची आहे. परंतु भाजपसाठी मुंबईतील मतदार अनुकूल नाही, असे भाजपच्याच अनेक सर्वेतून स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना फोडून देखील भाजपला मुंबई महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळवता येत नसल्याचे चित्र आहे. काही काळ लोटल्यानंतर हे चित्र बदललेले असे भाजपला वाटते. त्यासाठी निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात येत आहे, असा दावा काँग्रेसचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला.
