नागपूर : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे प्रतिनिधित्व करतात. फडणवीस यांच्याकडे गृहखात्याची जबाबदारी आहे. राज्यात कायदा व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी पोलीस दलाला सुसज्ज ठेवण्याची जबाबदारी गृहखात्याकडे असते. मात्र फडणवीस मूळत: ज्या शहरातून येतात, त्याच शहराकडे गृह विभागाकडे लक्ष देत नसल्याचे चित्र आहे.
नागपूर शहराचा वेगाने विस्तार होत असताना शहरात पोलीस दलात नवे पदभरती करण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलीस दलात तात्काळ पदभरती करण्याबाबत आदेश दिले होते. मात्र फडणवीसांच्या नागपूर शहरात पोलीस भरतीची प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. यामुळे उच्च न्यायालयाने गृह विभागावर संताप व्यक्त करत थेट गृह उपसचिवांना अवमानना नोटीस बजावला.
अनेक महिन्यांपासून रखडले
शहराचा वेगाने विस्तार होत आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते. सोबतच शहराच्या सीमेलगत असलेल्या ग्रामीण भागात गुन्ह्यांचे प्रमाण देखील झपाट्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात दोन हजार १८७ नवे पोलिसांचे पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव पोलीस अधीक्षकांनी गृह विभागाकडे सादर केला. शहरातही पोलिसांची ३९१ नवी पदे भरण्याची आवश्यकता असल्याचे शपथपत्र पोलीस आयुक्तांनी सादर केले. न्यायालयाने या प्रस्तावावर गृह विभागाला कारवाई करण्याचे निर्देश दिले, मात्र गृह विभागाने या आदेशाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. याशिवाय रिक्त पदे भरण्याबाबतही न्यायालयाने सूचना केल्या होत्या. मात्र मागील नऊ महिन्यांपासून याबाबत काहीच प्रगती झाली नाही.
गृह विभागाचे उपसचिव अरविंद शेटे यांनी सोमवारी याबाबत उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. गृह विभागाला शहर आणि ग्रामीण पोलिसांच्या पदभरतीबाबत १२ मार्च २०२५ रोजी प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यानंतर या प्रस्तावांना वित्त विभागाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. मागील अनेक महिन्यांपासून गृह विभागाद्वारे केवळ कारणे दिली जात असल्याने न्यायालयाने गृह उपसचिवांना खडसावले.
कोट्यवधीचा खर्च अपेक्षित
शहर विभागाच्या अंतर्गत ३६ पोलीस ठाणे आणि पाच पोलीस उपआयुक्त परिमंडळ आहेत. शहर पोलिसांची ३९१ पदे भरण्यासाठी अंदाजे १७ कोटी ९ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शहराच्या सीमेलगत असलेल्या ग्रामीण भागात गुन्ह्यांचे प्रमाण देखील झपाट्याने वाढत आहे. ग्रामीण भागात दोन हजार १८७ नवे पोलिसांचे पद निर्माण करण्यासाठी २३४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. २ मे रोजी वित्त विभागाला निधी मंजुरीसाठी प्रस्ताव दिला गेला. वित्त विभागाने याप्रकरणी ३ जून रोजी बैठक घेतली. नव्या पदभरतीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार असल्याने वित्त विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या उच्चस्तरीय समितीची परवानगी गरजेची असते, अशी माहिती शपथपत्रातून दिली गेली.
